बिहार में अपनी NDA सरकार पर चिराग पासवान ने उठाए सवाल, पुलिस और प्रशासन को बताया निकम्मा

RJD नेता तेजस्वी यादव के चुनाव का बहिष्कार किए जाने की बात पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "मैं तो कह रहा हूं कि वे करके दिखा दें अगर हिम्मत है तो. ये वो राजनीतिक दल हैं जो अकेले भी नहीं लड़ सकते.

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एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है: चिराग पासवान
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  • केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा बताया है
  • चिराग पासवान ने कहा, बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग करा रहा है, जो संवैधानिक संस्था.
  • चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष में बिहार विधानसभा चुनाव के बहिष्कार की हिम्मत नहीं है.
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पटना:

केंद्रीय मंत्री और लोजपा (आर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने फिर से बिहार में अपनी एनडीए सरकार पर सवाल उठाए हैं और बिहार पुलिस और प्रशासन को निकम्मा बताया  है. गया में महिला अभ्यर्थी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर चिराग पासवान का गुस्सा फूटा और उन्होंने पुलिस प्रशाशन को निकम्मा करार दिया. वहीं बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मुद्दे पर बात करते हुए चिराग पासवान ने राजद और कांग्रेस पर हमला किया. उन्होंने कहा कि यह लोग चुनाव में अपने हार को देखकर डर चुके है. इसलिए चुनाव का बहिष्कार करने की बात कर रहे है.

इन पार्टियों में अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं

चिराग पासवान ने आगे कहा, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और बिहार की पुरानी पार्टी राजद है. हिम्मत तो करके दिखाए चुनाव का बहिष्कार करने की. इन पार्टियो में अकेले लड़ने की हिम्मत तक नहीं है. मैंने तो 2020 में अकेले चुनाव लड़ा था. बिहार में एक भी घुसपैठिया वोटिंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए.

इससे पहले शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा था, "एसआईआर चुनाव आयोग करा रहा है, जो संवैधानिक संस्था है. इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है. इस विषय पर विपक्ष में विरोधाभास है, जो मुझे समझ नहीं आता. एसआईआर की प्रक्रिया विपक्ष की मांग पर ही चुनाव आयोग ने शुरू की है. विपक्ष हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास जाकर फर्जी वोट और वोटिंग में धांधली की शिकायत करता रहा है. महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव परिणाम के बाद विपक्ष ने हम पर आरोप लगाए थे. इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई जा रही है. पूर्व में भी आयोग ने ऐसे अभियान चलाए हैं. इस बार तकनीक का सहारा लिया जा रहा है. इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए."

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