Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास और तकनीक को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विश्व बैंक से भारी कर्ज और परिवहन सुधार सहित 20 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बिहार के शहरों की सूरत बदलने के लिए राज्य सरकार 'बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम' शुरू करने जा रही है. इसके लिए विश्व बैंक से 4750 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दी गई है.
सड़कों की निगरानी करेगी AI तकनीक
बिहार की सड़कों के रखरखाव के लिए सरकार ने तकनीक का सहारा लिया है. अब राज्य की 19,305 किलोमीटर लंबी सड़कों की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग के जरिए की जाएगी.
इस योजना पर 15,967 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए पटना में एक कमांड सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ से पूरी व्यवस्था संचालित होगी. साथ ही अगले एक महीने में टोल टैक्स वसूली के लिए नया नियम ‘बिहार रोड यूजर फीस रूल्स-2026' भी लागू किया जाएगा.
सड़कों पर उतरेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें
सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने 400 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई है. प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत पटना को 150 बसें मिलेंगी. इसके अलावा मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया जैसे शहरों को 50-50 बसें आवंटित की जाएंगी. इस पूरे प्रोजेक्ट पर सरकार 517.16 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
नगर निकाय चुनाव में ई-वोटिंग की सुविधा
बिहार नगरपालिका चुनाव 2026 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. अब राज्य के बाहर रहने वाले लोग, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन घर बैठे 'ई-वोटिंग' के जरिए मतदान कर सकेंगे. सरकार इस आधुनिक मतदान प्रणाली पर 31.45 लाख रुपये खर्च करेगी, जिसकी जिम्मेदारी एक केंद्रीय तकनीकी संस्थान को दी गई है.
हवाई अड्डे का विस्तार और औद्योगिक निवेश
पटना हवाई अड्डे के विस्तार के लिए बियाडा की 1.85 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को मुफ्त में दी जाएगी. साथ ही उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025' की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक कर दिया गया है.
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