- बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को दस हजार रुपये की पहली किस्त देगी
- इस योजना के लिए बिहार कैबिनेट ने बीस हजार करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है
- बिहार में महिला मतदाता बड़ी भूमिका निभाती हैं, इसीलिए सरकार ने रोजगार योजना के तहत आर्थिक सहायता बढ़ाई है
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत करीब ढाई करोड़ महिलाओं को 10 हजार रुपये की पहली किस्त देने का लक्ष्य रखा है. इसके लिए कैबिनेट से 20 हजार करोड़ की स्वीकृति भी मिल गई है. 75 लाख महिलाओं को पहली किस्त 26 सितंबर को भेजी जा रही है. इस योजना को चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है. महिलाओं पर इसका असर दिख भी रहा है. महिलाएं इसके लिए बड़ी संख्या में आवेदन कर रही हैं.
पटना के कोरजी गांव की रहने वाली सुधा देवी ने भी इसके लिए आवेदन किया है. वो 2015 से ही जीविका से जुड़ी हुई हैं. जीविका से ही लोन लेकर उन्होंने भैंस खरीदा था, दूध बेचा. बच्चों को पढ़ाया, घर भी बनाया. हालांकि पिछले दिनों वो बीमार हुईं तो उन्हें अपनी भैंस बेचनी पड़ी. पहले वे दूसरे लोगों के खेतों में काम करती थीं, कई बार पैसे भी नहीं मिलते थे. अब वे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 10 हजार रुपए का इंतजार कर रही हैं.
सुधा के लिए प्रेरणा बनी हैं इसी गांव की पूजा और मनीषा कुमारी. पूजा जीविका से लोन लेने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की दुकान चलाती हैं तो मनीषा मसाले और सत्तू का व्यापार करती हैं. इन दोनों को भी मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त का इंतजार है. ताकि वे 2 लाख की सहायता भी ले पाएं और अपना रोजगार बढ़ा पाएं.
मनीषा कुमारी ने कहा कि 10 हजार रुपये से सामान लाएंगे. वहीं 2 लाख रुपये मिले तो अपना ऑफिस बनाएंगे, ताकि ऑनलाइन सामान बेच सकें. वहीं पूजा देवी ने कहा कि इन रुपयों से वो कुछ और मशीन खरीदेंगी. अगर 2 लाख मिलेंगे तो दुकान बड़ी करेंगे, ताकि आमदनी बढ़े.
बता दें कि बिहार चुनाव में महिला वोटर बड़ी फैक्टर हैं. महिला वोटरों को रिझाने के लिए महागठबंधन ने माई बहिन मान योजना के तहत ढाई हजार रुपये देने का ऐलान किया था. अब सरकार दस हजार रुपये खाते में पहुंचाकर इस रेस में आगे दिखने की कोशिश कर रही है.
