Bihar Cabinet Meeting: बिहार कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों पर CM सम्राट की मुहर
Bihar Cabinet Meeting News: पटना में चल रही बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं. जानकारी के मुताबिक, कैबिनेट मीटिंग में कुल 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है. इनमें गया से बैंकॉक के लिए सीधी फ्लाइट सेवा, कैमूर में पावर प्लांट, सहरसा में आउटडोर स्टेडियम और यंग प्रोफेशनल नीति-2026 समेत कुल 13 प्रस्तावों को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंजूरी दी है. इससे पहले पिछले महीने हुई कैबिनेट बैठक में कुल 64 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी.
कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले
- नालंदा की पटेल वेयरहाउसिंग कंपनी को सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन योजना का लाभ देने की मंजूरी मिली.
- कैमूर की ईएसई एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत सहायता देने का फैसला लिया गया.
- गया जिले के डोभी में जलाशय निर्माण और अन्य कामों के लिए ₹428 करोड़ से ज्यादा की योजना मंजूर हुई.
- पंचायतों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत ₹747 करोड़ से ज्यादा राशि जारी करने की मंजूरी दी गई.
- राज्य वित्त आयोग की अवधि को वित्तीय वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया गया.
- विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कई पदों के पुनर्गठन और 53 नए पद बनाने की मंजूरी मिली.
- तकनीकी और विशेषज्ञ सेवाओं के लिए “यंग प्रोफेशनल नीति-2026” लागू करने पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी.
- सीमा सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत करने के लिए IG बॉर्डर का एक नया पद बनाया जाएगा.
- अरवल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 6.81 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी.
- औरंगाबाद के देव में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 13.09 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने की मंजूरी मिली.
- सहरसा के सलखुआ में आउटडोर स्टेडियम बनाने के लिए 6.61 एकड़ जमीन खेल विभाग को दी जाएगी.
- गया से बैंकॉक के बीच सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने को मंजूरी दी गई. इसके लिए सरकार एयरलाइन कंपनी को आर्थिक सहायता भी देगी.
- यह हवाई सेवा जलद ही इंडिगो के द्वारा शुरू कि जाएगी. जिसमें की हर फ्लाइट पर बिहार सरकार 10 लाख रुपए का योगदान राशि विमान सिविल एविएशन को देगी.
- STF में 50 अनुभवी पुलिसकर्मियों को लंबे समय तक प्रतिनियुक्ति पर रखने की मंजूरी दी गई, ताकि उग्रवाद और अपराध पर बेहतर नियंत्रण हो सके.
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