दिल्ली में रहते हैं और EV खरीदने की सोच रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. अब तक आपने ये खबर तो पढ़ ही ली होगी कि दिल्ली सरकार EV पॉलिसी 2.0 लेकर आ रही है. अब ये जान लीजिए कि इसमें EV खरीदने के साथ-साथ अपनी पुरानी कार को EV में बदलने के लिए भी सब्सिडी और इंसेटिव देने वाली है. दिल्ली सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 तक 3 फीसदी वाहनों को फिर से लगाया जाना चाहिए, जिसके लिए वह लोगों को क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है.
कैसे बचेंगे आपके 50,000 रुपये?
दिल्ली सरकार की EV पॉलिसी 2.0 में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने (Retrofitting) पर 50 हजार रुपये से ज्यादा का इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. पुरानी कारों को इलेक्ट्रिक में बदलने में करीब 2 से 3 लाख का खर्च आता है, लेकिन सरकार की मदद से आपके 50,000 रुपये बचेंगे. पॉलिसी में पहली 1,000 कारों को इलेक्ट्रिक कार में बदलने के लिए इंसेंटिव देने का प्रस्ताव है. कहा जा रहा है कि ये रेट्रोफिटिंग में रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) पर सरकार के निवेश का हिस्सा हो सकता है.
क्या बाइक पर भी मिलेगी सब्सिडी, यदि हां तो कितनी?
सरकार, 4-व्हीलर यानी कारों के साथ-साथ 2-व्हीलर्स यानी इलेक्ट्रिक बाइक पर भी सब्सिडी देने की तैयारी कर रही है. शुरुआती 1 लाख इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा सकती है. EV पॉलिसी 2.0 को लेकर स्टेकहोल्डर्स के साथ हुई मीटिंग से भी ऐसी चर्चाएं निकल कर सामने आई थीं. दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह पॉलिसी को लेकर कई बैठकें कर चुके हैं. कहा जा रहा है कि जल्द मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी समीक्षा बैठक करेंगी.
क्या EV के लिए लोन लेने पर भी मिलेगी सब्सिडी?
इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार EV खरीदने के लिए ऑटो लोन लेने वालों को भी सब्सिडी दे सकती है. कहा जा रहा है कि जो लोग लोन लेकर EV खरीदेंगे, उन्हें सरकार 5% तक की सब्सिडी दे सकती है. चूंकि इलेक्ट्रिक कारें अभी भी महंगी है तो ऐसे में 5% तक की सब्सिडी लोगों के लिए बड़ी राहत होगी. सरकार को EV मेकर कंपनियों ने भी ऐसा सुझाव दिया था. नई पॉलिसी में ऐसा हुआ तो EV की सेल्स को बढ़ावा मिलेगा.
क्या सब्सिडी की कोई सीमा या शर्तें भी हैं?
इलेक्ट्रिक कार खरीदने के लिए सरकार मिडिल क्लास फैमिली को राहत देना चाहती है. ऐसा नहीं कि जो काफी महंगी, लग्जरी गाड़ी लेंगे, उन्हें भी मदद मिलेगी. बताया जा रहा है कि 25 लाख से कम कीमत वाली EV पर ही सब्सिडी दे सकती है, जो कि अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक हो सकती है. जो लोग 25 लाख से महंगी कारें खरीदने की क्षमता रखते हैं, ऐसे लोगों को लेकर सरकार का मानना है कि वे संपन्न लोग हैं और उन्हें सब्सिडी की जरूरत नहीं होती. कहा ये भी जा रहा है कि शुरुआती 25 हजार कारों को ही सब्सिडी मिलेगी.
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