- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने की योजना को मंजूरी दी है.
- इस योजना में 65 लाख से अधिक ऋण खाते शामिल होंगे और राज्य सरकार को लगभग 36,585 करोड़ रुपये का खर्च उठाना होगा.
- नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक के प्रोत्साहन अनुदान का भी निर्णय लिया गया है.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण को माफ करने की योजना को मंगलवार को मंजूरी दे दी. इस फैसले से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि मानसून के मौसम से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया. कृषि ऋण माफी 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत ‘महायुति' गठबंधन के प्रमुख वादों में से एक थी. हालांकि, सूत्रों ने बताया कि विधान परिषद चुनावों के चलते आचार संहिता लागू होने के कारण फिलहाल इसकी आधिकारिक घोषणा किए जाने की संभावना नहीं है.
सूत्रों के अनुसार, इस योजना के दायरे में 65 लाख से अधिक ऋण खाते आएंगे और करीब 56 लाख किसानों के 36,585 करोड़ रुपये के कृषि ऋण माफ किए जाने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने नियमित रूप से कृषि ऋण चुकाने वाले किसानों को 50,000 रुपये तक का प्रोत्साहन देने का भी निर्णय लिया है.
- 2 लाख रुपये तक के फसल ऋण माफ किए जाएंगे
- नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा
- यह फैसला राज्य बजट में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है
- कर्जमाफी पर राज्य सरकार का लगभग 36,585 करोड़ रुपये का खर्च आएगा
- राज्यभर के 65 लाख से अधिक कर्ज खातों को इसका लाभ मिलेगा
- करीब 56 लाख किसानों को इस योजना से फायदा होने की उम्मीद है
सूत्रों के मुताबिक, इस कर्जमाफी योजना पर राज्य सरकार के खजाने पर करीब 36,585 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ आएगा. सरकार ने नियमित रूप से फसल ऋण चुकाने वाले किसानों को भी राहत देते हुए उन्हें 50 हजार रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान देने का निर्णय लिया है. यह फैसला आगामी खरीफ सीजन और मानसून से पहले किसानों को आर्थिक संबल देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
बजट में किया था वादा, अब कैबिनेट की मंजूरी
मार्च 2026 में पेश किए गए महाराष्ट्र बजट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों के लिए 2 लाख रुपये तक की कर्जमाफी की घोषणा की थी. उस समय सरकार ने कहा था कि सितंबर 2025 तक के बकाया फसल ऋणों को योजना के तहत शामिल किया जाएगा. साथ ही नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना का भी ऐलान किया गया था.
कर्जमाफी के स्वरूप, पात्रता और तकनीकी मानकों को अंतिम रूप देने के लिए सरकार ने एक समिति का गठन भी किया था. समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद अब मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दे दी है.
फिलहाल नहीं होगी आधिकारिक घोषणा
हालांकि, इस महत्वपूर्ण फैसले की तत्काल आधिकारिक घोषणा होने की संभावना नहीं है. राज्य में विधान परिषद चुनावों के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है. सूत्रों का कहना है कि आचार संहिता समाप्त होने के बाद सरकार योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता मानदंड और क्रियान्वयन प्रक्रिया की घोषणा कर सकती है.
मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं : किसान नेता
किसान सभा के अजित नवले ने बताया कि किसान सभा और बाकी किसान संगठनों के लगातार आंदोलनों के चलते, आखिरकार आज महाराष्ट्र सरकार ने अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में किसान कर्जमाफी को मंजूरी दे दी है. महाराष्ट्र किसान सभा की तरफ से मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं. लेकिन, इस निर्णय के साथ कर्जमाफी की शर्तें क्या होंगी, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, कितनी रकम माफ होगी और किन्हें इससे बाहर रखा जाएगा. इन सभी बातों को बताने से सरकार बच रही है. इसके लिए फिलहाल आचार संहिता का बहाना बनाया जा रहा है. हम किसान सभा की ओर से यह चेतावनी देते हैं कि इस निर्णय के अमल में किसी भी तरह की अपारदर्शिता (छिपाव) किसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी. मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे आचार संहिता के पीछे न छुपें, पूरी पारदर्शिता बरतें और इस योजना की सभी शर्तों को जल्द से जल्द जनता के सामने जाहिर करें.
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