Cash only rent rule: बेंगलुरु में एक पीजी (PG) में लगा नोटिस इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा कारण बन गया है. एक यूजर ने 9 अगस्त को Reddit पर इसकी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद ये पोस्ट वायरल हो गई. तस्वीर में साफ लिखा है, किराया सिर्फ कैश में लिया जाएगा, अगर ऑनलाइन दिया तो 12% GST लगेगा. बस फिर क्या था, इंटरनेट पर बहस छिड़ गई.
लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं (cash only rent Bengaluru)
कुछ लोगों का कहना है कि यह नियम टैक्स चोरी की श्रेणी में आता है और इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए. कई यूजर्स ने नोटिस लगाने वाले के खिलाफ कानूनी शिकायत करने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, सरकार को इसके लिए एक रिपोर्टिंग नंबर देना चाहिए, जिससे जनता सीधे शिकायत कर सके. दूसरे ने कहा, यह तो साफ-साफ टैक्स चोरी है. ऊपर से GST का बोझ किरायेदारों पर डाल दिया गया. कई लोगों ने सुझाव दिया कि UPI से पेमेंट करें और GST बिल मांगें, ताकि PG मालिक टैक्स देने से बच न पाए.
क्यों भड़के लोग? (Bengaluru PG rent rule viral)
PG मालिक का यह कदम न सिर्फ कानून के खिलाफ बताया जा रहा है, बल्कि किरायेदारों की जेब पर भी सीधा असर डालता है. कैश में पेमेंट करने से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, जिससे सरकार को टैक्स का नुकसान होता है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने ऐसे लोगों को कैजुअल लॉ ब्रेकर्स कहा और सख्त नियम बनाने की मांग की.
Saw this in a PG!
byu/SKDgeek inBengaluru
टैक्स चोरी पर सख्ती की मांग (cash rent Bengaluru PG)
भारत में कैश ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखने और टैक्स चोरी रोकने के लिए पहले ही कई नियम बने हैं, लेकिन इस तरह के पोस्टर दिखाते हैं कि, अब भी कई लोग बच निकलने के रास्ते ढूंढ लेते हैं. एक नौकरीपेशा यूजर ने लिखा, सैलरी वालों को छोड़कर बाकी सबको टैक्स से बचने के तरीके मिल ही जाते हैं. इस पूरे मामले ने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या टैक्स चोरी पर सख्ती से निगरानी के लिए नए कानून आने चाहिए?
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