अमेरिका में हो गया शटडाउन! क्या है इसका मतलब, बिना फंड कैसे चलेगी ट्रंप सरकार? 

अमेरिका में 6 सालों में पहली बार फेडरल (केंद्रीय) सरकार का शटडाउन हो गया है, ट्रंप सरकार के फंड पर ही ताला लग गया है क्योंकि संसद से उसे जरूरी मंजूरी नहीं मिल पाई है. स्पेडिंग बिल पास कराने में विफल होने के बाद ट्रंप सरकार को 7 हफ्तों की मोहलत देने के लिए एक फंडिंग बिल लाया गया था. लेकिन ट्रंप सरकार उसे भी सीनेट में पास नहीं करा पाई. इसके बाद जैसे ही अमेरिका में आधी रात हुई, सरकार शटडाउन हो गई. उसके पास अब खर्च करने को फंड नहीं है.

यहां आपको बताएंगे कि शटडाउन होने का मतलब क्या होता है, ट्रंप सरकार शटडाउन के बहाने कैसे लोगों को सरकारी नौकरियों से निकालने जा रही है. उससे पहले आप जानिए कि ट्रंप सरकार की आखिरी कोशिश को भी कैसे झटका लगा है.

शटडाउन रोकने की आखिरी कोशिश भी फेल

अमेरिका की फेडरल सरकार यानी ट्रंप सरकार की फंडिंग को सात सप्ताह बढ़ाने के सीनेट में मंगलवार को एक बिल लाया गया. इसके पक्ष में 55 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 45 वोट पड़े. इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 60 वोट चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ऐसा तब हो रहा है जब विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है और ऐसे में वो स्पेंडिंग बिल को मंजूरी न देकर सरकार के फंड पर ही ताला लगा रही है.

सीनेट ने सरकारी फंडिंग बढ़ाए बिना दिन भर के लिए स्थगित सदन कर दिया, जिसका मतलब है कि बुधवार को रात के 12:01 बजे (स्थानीय समयानुसार) शटडाउन हो गया.

शटडाउन होता क्या है?

शटडाउन को आप ऐसे समझिए कि ट्रंप सरकार ने खर्च के लिए अमेरिकी सदन में जो बिल लाया था, वो पास ही नहीं हो पाया है. सरकार के स्पेंडिग बिल को मंजूरी नहीं मिली है. ऐसे में सरकार के पास खर्च करने के लिए फंड नहीं होता. शटडाउन मतलब अमेरिका भर में सरकारी एजेंसियां ​​अस्थायी रूप से बंद हो जाएंगी. सरकारी शटडाउन के तहत, गैर-आवश्यक माने जाने वाले फेडरल (केंद्रीय) कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर रखा जाता है. यह शटडाउन कुछ अमेरिकी सरकारी सेवाओं को अस्थायी रूप से रोक सकता है और सरकारी कर्मचारियों के वेतन को रोक सकता है - या उन्हें पूरी तरह से समाप्त भी कर सकता है.

ट्रंप सरकार शटडाउन में क्या करने जा रही है?

• अमेरिका में 1 अक्तूबर से नया वित्त वर्ष लागू होता है. फंडिंग बिल पास नहीं हुआ है और रात 12.01 बजे शटडाउन शुरू हो गया. इस बार कुल सरकारी कर्मचारियों में से 40 फीसदी यानी लगभग 8 लाख कर्मियों को बिना वेतन टेंपरेरी लीव पर भेजा जा सकता है. 
• हेल्थ व ह्यूमन सर्विस विभाग ने 41% कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजने की तैयारी की है.
• कई सरकारी दफ्तर बंद हो जाएंगे. नेशनल पार्क, म्यूजियम और कई सरकारी वेबसाइटें काम करना बंद कर सकती हैं.
• करीब 8 लाख फेडरल कर्मचारियों को बिना वेतन के अनिवार्य छुट्टी पर भेजा जा सकता है. 
• हालांकि कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा, मेडिकल और हवाई सेवाओं जैसी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी. फूड सहायता प्रोग्राम, खान-पाने के निरीक्षण, केंद्र संचालित स्कूल, स्टूडेंट लोन जैसी सेवाओं को भी सीमित या बंद किया जा सकता है. 
• शटडाउन का असर ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर दिखेगा. कई एयरलाइंस ने सेवाओं पर असर की आशंका जताई है. उड़ानें लेट हो सकती हैं.
• एक्सपर्ट्स का कहना है कि शटडाउन जितना लंबा चलेगा, उसका दुष्प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा.
•  एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि शटडाउन लंबा चला तो बाजारों पर असर दिख सकता है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है. 

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