17 जून 2022 को ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल ने एक बयान जारी कर पुष्टि की कि उन्होंने जूलियन असांजे के प्रत्यर्पण के अमेरिकी सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है. विकीलीक्स के ऑस्ट्रेलियाई संस्थापक पर कंप्यूटर के दुरुपयोग और जासूसी के 18 आपराधिक आरोप हैं. इस फैसले का मतलब है कि असांजे प्रत्यर्पण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अभी तक अंतिम चरण में नहीं पहुंचे हैं जो एक साल लंबी प्रक्रिया है. पटेल का निर्णय यूके के सुप्रीम कोर्ट के मार्च के एक फैसले के बाद आया है, जिसमें शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि करते हुए अमेरिकी सरकार द्वारा प्रदान किए गए आश्वासनों को स्वीकार किया और निष्कर्ष निकाला कि असांजे के प्रत्यर्पण के लिए कोई कानूनी बाधा नहीं है.
उच्च न्यायालय के फैसले ने एक जिला न्यायालय के पहले के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि असांजे को अमेरिका में प्रत्यर्पित करना ‘‘अन्यायपूर्ण और दमनकारी'' होगा क्योंकि वहां वह जेल की संभावित परिस्थितियों में आत्महत्या के लिए उन्मुख हो सकते हैं. उच्च न्यायालय के विचार में, अमेरिकी सरकार के आश्वासनों ने इस जोखिम को पर्याप्त रूप से कम कर दिया.
आगे एक और अपील
विकीलीक्स पहले ही घोषणा कर चुका है कि असांजे ब्रिटेन की अदालतों में गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे. वह कानून या तथ्य के मुद्दे पर अपील कर सकता है, लेकिन अपील शुरू करने के लिए उसे उच्च न्यायालय की अनुमति लेनी होगी. 2019 में उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रत्यर्पण के न्यायिक चरण की निरंतरता के बजाय यह एक नई कानूनी प्रक्रिया है. असांजे के भाई ने कहा है कि अपील में नई जानकारी शामिल होगी, जिसमें असांजे की हत्या की साजिश की रिपोर्ट भी शामिल है.
2020 में जिला न्यायालय के समक्ष तर्क दिए गए कई कानूनी मुद्दों को भी अगली अपील में उठाए जाने की संभावना है. विशेष रूप से, जिला न्यायालय ने इस सवाल का फैसला किया कि क्या आरोप राजनीतिक अपराध थे, और इसलिए प्रत्यर्पण योग्य अपराध नहीं थे, यह सवाल कि गृह सचिव ने इस मुद्दे पर फैसला कैसे किया, अब बहस का विषय हो सकता है. असांजे की अगली अपील इस बात पर फिर से मुकदमा चलाने की कोशिश करेगी कि क्या असांजे की जेल की शर्तों के बारे में अमेरिकी सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन पर्याप्त या विश्वसनीय हैं. उनके वकील फिर से ब्रिटेन की अदालतों से असांजे को प्रत्यर्पित करने के निर्धारण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भूमिका पर विचार करने की मांग करेंगे.
असांजे की अपील के दौरान वह बेलमर्श जेल में बंद रहेंगे. गृह मंत्री के फैसले के खिलाफ उनकी अपील पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है. यदि, यूके में सभी कानूनी रास्ते बंद हो जाते हैं और प्रत्यर्पण की नौबत आ जाती है, तो असांजे यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय में मानवाधिकार कार्रवाई कर सकते हैं. हालांकि, मौत की सजा या आजीवन कारावास से जुड़े मामलों को छोड़कर, यूरोपीय न्यायालय ने शायद ही कभी प्रत्यर्पण को मानवाधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के विपरीत घोषित किया हो. इसने अभी तक प्रत्यर्पण मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार नहीं किया है. आगे की अपील असांजे की नजरबंदी की गाथा में और साल जोड़ सकती है.
असांजे के परिवार और मानवाधिकारों की हिमायत करने वालों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है. असांजे की पत्नी, स्टेला मोरिस ने पटेल के फैसले को ''देशद्रोही'' कहा. उनके भाई गेब्रियल शिप्टन ने इसे ‘‘शर्मनाक'' करार दिया. उन्होंने हर उपलब्ध कानूनी माध्यम से उनके प्रत्यर्पण के फैसले के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है. एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड के अनुसार: असांजे को लंबे समय तक एकांत कारावास के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ सकता है, जो यातना या अन्य दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध का उल्लंघन होगा. अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया राजनयिक आश्वासन कि असांजे को एकांत कारावास में नहीं रखा जाएगा, पिछले इतिहास को देखते हुए विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है.
ऑस्ट्रेलियाई सरकार के लिए क्या भूमिका?
ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और अटॉर्नी-जनरल मार्क ड्रेफस ने कल रात नवीनतम घटनाक्रम का जवाब दिया. उन्होंने पुष्टि की कि ऑस्ट्रेलिया असांजे को वाणिज्य दूत संबंधी सहायता प्रदान करना जारी रखेगा: हमारे विचार में ऑस्ट्रेलियाई सरकार इस बारे में स्पष्ट है कि असांजे का मामला बहुत लंबा खिंच गया है और इसे बंद कर दिया जाना चाहिए. हम यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका की सरकारों के सामने इस विचार को व्यक्त करना जारी रखेंगे. हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया की राजनयिक या राजनीतिक वकालत का स्वरूप क्या होगा.
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