अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर ब्रिक्स (BRICS) देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है. ट्रंप की ये चेतावनी भारत के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि भारत भी ब्रिक्स (BRICS) का हिस्सा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही साफ लहजे में कह चुके कि ब्रिक्स में शामिल देश डॉलर (Dollor) की जगह लेने वाली कोई नई करेंसी न बनाएं और न ही किसी दूसरी करेंसी का समर्थन करें. अगर ब्रिक्स देश ऐसा करते हैं तो उन्हें यकीनन तौर पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.
ट्रंप की ब्रिक्स देशों को चेतावनी
ट्रंप ने इस बारे में लिखा कि हमें ब्रिक्स देशों से ये भरोसा चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे, न ही अमेरिकी डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य करेंसी का समर्थन करेंगे. अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बदले में 100 प्रतिशत टैरिफ़ का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए अमेरिका के बाजार के रास्ते बंद हो जाएंगे. वे अपने लिए किसी अन्य बेवकूफ़ देश को ढूंढ़ सकते हैं. इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स इंटरनेशनल मार्केट में या कहीं और अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा. और कोई भी देश ये कोशिश करता है, उसे टैरिफ़ को नमस्ते कहना चाहिए, और अमेरिका को अलविदा."
ब्रिक्स देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा
ट्रंप की इस पोस्ट से साफ है कि अगर नई ब्रिक्स करेंसी शुरू करने या डॉलर को बदलने के लिए किसी अन्य विकल्प का समर्थन करने की कोशिश होगी तो ब्रिक्स देशों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. ट्रंप ने पहले ओवल ऑफिस में भी अपनी बात दोहराई थी, जहां उन्होंने सीधे तौर पर ब्रिक्स देशों को डॉलर से दूर जाने के खिलाफ चेतावनी दी थी. उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक बयान का हवाला देते हुए इस विचार को भी खारिज कर दिया कि अमेरिका कमजोर स्थिति में है. ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अमेरिका ब्रिक्स देशों पर प्रभाव रखता है.
100 फीसदी टैरिफ की धमकी
ट्रंप ने अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले इसी तरह की चेतावनियां दी थीं, जिसमें कहा गया था कि यदि ब्रिक्स देश नई करेंसी लॉन्च करते हैं, तो उन्हें अमेरिका में आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा. दरअसल ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता को कम करने के लिए काम कर रहे हैं. लेकिन ट्रंप के इस लहजे से यकीनन ब्रिक्स देशों की सिरदर्दी बढ़ी होगी और उनकी उम्मीदों को झटका लगा होगा.
2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स देशों को राष्ट्रीय मुद्राओं का विस्तार करना चाहिए और बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाना चाहिए. जून 2024 में, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की रूस के निज़नी नोवगोरोड में बैठक हुई, जहां उन्होंने ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार और वित्तीय लेनदेन में स्थानीय करेंसी के उपयोग को बढ़ाने की वकालत की.
