पाकिस्तान (Pakistan) पिछले कुछ वक्त से भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा है. इसे लेकर पाकिस्तान और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) एक बार फिर से अगले सप्ताह ऑनलाइन बातचीत शुरू करने जा रहे हैं. देश को आर्थिक संकट से निकालने के लिए इस्लामाबाद में 10 दिनों तक चली बातचीत बिना किसी समझौते के ही खत्म हो गई थी. बता दें कि परमाणु हथियार संपन्न देश के साथ आईएमएफ वार्ता का उद्देश्य, 2019 में हस्ताक्षरित 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट के हिस्से के रूप में कम से कम 1.1 अरब डॉलर की रुकी हुई धनराशि को हासिल करना है.
रॉयटर्स की खबर के मुताबिक, वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ फंडिंग जारी करने की शर्तों पर सहमत हो गया है, जो पिछले दिसंबर से लंबित है. उन्होंने देरी के लिए "नियमित प्रक्रियाओं" का हवाला देते हुए कहा कि सोमवार को वार्ता फिर से शुरू होगी. डार ने कहा, "हमारी टीमों के बीच जो भी सहमति बनी है, हम उसे लागू करेंगे."
पाकिस्तान आईएमएफ मिशन के प्रमुख नाथन पोर्टर ने होने वाली बातचीत की पुष्टि की है. उन्होंने आगे कहा कि अभी तक दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत में काफी प्रगति हुई है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने हाल ही में कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष उनके देश को 6.5 अरब डॉलर के बेलआउट से रुके हुए धन को अनलॉक न कर मुश्किल समय में हमारी कठिनाइयों को बढ़ा रहा है. वहीं आईएमएफ ने शहबाज शरीफ सरकार के सामने कई शर्तें रखी थी.
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