- पाकिस्तान सरकार ने पीओके पर अवामी एक्शन कमेटी की 38 में से 21 मांगें मान ली गई हैं.
- प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा.
- मृतकों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा और एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी मिलेगी.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके को लेकर पाकिस्तान सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के बीच सुलह हो गई है. सरकार ने प्रदर्शनकारियों की 38 में से 21 मांगें मान ली हैं. अब सरकार के खिलाफ पीओके में चल रहा विरोध प्रदर्शन जल्द खत्म हो जाएगा. वहीं अवामी एक्शन कमेटी अगले तीन दिनों तक विरोध प्रदर्शनों में मारे गए लोगों के शोक में जुलूस निकालेगी.
ये भी पढ़ें- 'PoK में प्रदर्शन के लिए पाकिस्तान की दमनकारी नीति जिम्मेदार', भारत ने पड़ोसी को जमकर सुनाया
शौकत नवाज मीर ने क्या कहा?
पाकिस्तान कश्मीर पब्लिक एक्शन कमेटी के अध्यक्ष शौकत नवाज मीर ने ताजा बयान जारी किया है. जिससे साफ हो गया कि पीओके का बवाल जल्द थम जाएगा. उन्होंने कहा कि ज्यादातर चीजें अचीव कर ली गई हैं. पीओके के लोग संतुष्ट हैं, क्यों कि उनकी मेहनत रंग लाई है, वे लोग कामयाब हुए हैं. इस विरोध प्रदर्शन में बहुत सी कीमती जानें गई हैं, उनके लिए शोक मनाया जाएगा.
शहबाज सरकार ने मानीं प्रदर्शनकारियों की ये मांगें
- समझौते में यह तय हुआ है कि हिंसा और प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए ज़िम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा. वहीं ममाले की न्यायिक जांच होगी.
- मारे गए प्रदर्शनकारियों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवज़ा दिया जाएगा.
- मृतकों के परिवार के एक सदस्य को 20 दिनों के भीतर नौकरी मिलेगी और घायलों को 10-10 लाख रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी.
- पीओके में दो नए शिक्षा बोर्ड, एक इंटरमीडिएट बोर्ड और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनेगा.
- सभी मौजूदा बोर्डों को 30 दिनों के अंदर पाकिस्तान के केंद्रीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाएगा.
- मंगला बांध परियोजना मामले में मीरपुर ज़िले के विस्तारित परिवारों को 30 दिनों के भीतर ज़मीन आवंटित होगी.
- पीओके सरकार अधिनियम 90 दिनों के भीतर संशोधित होगा, ताकि इसे 1990 के मूल स्थानीय सरकार अधिनियम और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से बनाया जा सके.
- स्वास्थ्य कार्ड योजना को लागू करने के लिए पीओके सरकार 15 दिनों के भीतर धनराशि जारी करेगी.
- पीओके के हर जिले को पाकिस्तान की संघीय सरकार की तरफ से एक सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन मिलेगी.
- पीओके की बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार के लिए पाकिस्तान सरकार 10 करोड़ रुपये आवंटित करेगी.
- पीओके सरकार 20 मंत्रियों और सलाहकारों तक सीमित रहेगी.
- सऊदी विकास कोष की मदद से पीओके में दो सुरंगें बनाई जाएंगी.
- इस कोष में छह सदस्यों की एक समिति होगी, जिसमें पाकिस्तान सरकार, पीओके सरकार और अवामी एक्शन कमेटी के दो-दो सदस्य शामिल होंगे.
- ये समेट भारत से पीओके आए लोगों के लिए आरक्षित 12 विधानसभा सीटों के मुद्दे पर भी विचार करेगी.
- मीरपुर में एयरपोर्ट बनाने की योजना पर जल्द ही चर्चा और घोषणा होगी.
- जलविद्युत परियोजनाओं पर हाई कोर्ट के के 2019 के फैसला लागू किया जाएगा.
- चालू वित्त वर्ष के दौरान, 10 जिलों में जलापूर्ति योजनाओं के विस्तार के लिए एक स्टडी की जाएगी.
- एडीपी (वार्षिक विकास कार्यक्रम) के जरिए सभी टीएचक्यू अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटर और नर्सिंग सुविधाओं के लिए फंड मुहैया कराया जाएगा.
- गुलपुर और रहमान (कोटली) में पुल बनाए जाएँगे.
- गिलगित-बाल्टिस्तान और एफएटीए के मॉडल के मुताबिक, टैक्स में कमी की जाएगी.
- शैक्षणिक संस्थानों में एडमिशन के लिए खुली योग्यता पद्धति अपनाई जाएगी.
- एडीपी से, कश्मीर कॉलोनी ददयाल के लिए एक जलापूर्ति योजना और ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी.
- मेंडोर कॉलोनी ददयाल में शरणार्थियों को मालिकाना हक मिलेगा.
- हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 1300 सीसी वाहनों से संबंधित परिवहन नीति की समीक्षा की जाएगी.
- 2 और 3 अक्टूबर को रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गिरफ्तार सभी पीओके प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाएगा.
