पाकिस्तान सरकार ने पीओके पर अवामी एक्शन कमेटी की 38 में से 21 मांगें मान ली गई हैं. प्रदर्शनकारियों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत मुकदमा चलेगा. मृतकों के परिवारों को सरकारी कर्मचारियों के बराबर मुआवजा और एक सदस्य को 20 दिनों में नौकरी मिलेगी.