पाकिस्तानी में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थक कई शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच इमरान खान ने सोमवार को दावा किया कि देश के शक्तिशाली सैन्य प्रतिष्ठान ने उन्हें राजद्रोह के आरोप में अगले 10 साल तक जेल में रखने की योजना बनाई है. सोमवार तड़के सिलसिलेवार ट्वीट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख ने कहा, "...तो अब लंदन की पूरी योजना सामने आ गई है. जब मैं जेल में था, तब हिंसा के बहाने उन्होंने न्यायाधीश, ज्यूरी और जल्लाद की भूमिका अपना ली. अब बुशरा बेगम (खान की पत्नी) को जेल में डाल कर और राजद्रोह कानून का इस्तेमाल करके अगले 10 साल तक जेल में रखकर मुझे अपमानित करने की योजना है."
यह ट्वीट इमरान खान के लाहौर स्थित आवास पर पीटीआई नेताओं की बैठक के बाद आया है. सत्तर वर्षीय नेता 100 से अधिक मामलों में जमानत पर हैं. उन्होंने कहा, "लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं करें, यह सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने दो काम किए हैं - पहला जानबूझकर न सिर्फ पीटीआई कार्यकर्ताओं, बल्कि आम नागरिकों को भी आतंकित किया गया. दूसरा, मीडिया पूरी तरह से नियंत्रित और दबा हुआ है."
इमरान खान ने कहा कि इन 'अपराधियों' द्वारा जिस तरह से ‘चादर और चार दिवारी' की पवित्रता का उल्लंघन किया जा रहा है, वैसा कभी नहीं किया गया है.
पाकिस्तान के लोगों को अपना संदेश देते हुए खान ने कहा, "पाकिस्तान के लोगों के लिए मेरा यही संदेश है कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक हकीकी आजादी के लिए लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए इन अपराधियों का गुलाम होने से मौत बेहतर है."
इमरान खान ने शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी की आशंका से खुद को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) परिसर में घंटों बंद रखा था, हालांकि, शनिवार को वह अपने लाहौर स्थित घर लौट आए.
इमरान खान के आज लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा और एक कोर कमांडर के मकान को आग के हवाले करने से जुड़े मामलों के संबंध में इमरान खान के सोमवार को लाहौर उच्च न्यायालय में पेश होने की संभावना है. इमरान खान शुक्रवार को जमानत मिलने के बावजूद फिर से गिरफ्तारी के डर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय परिसर में घंटों रहने के बाद शनिवार को अपने लाहौर स्थित आवास लौट आये थे. इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 70 वर्षीय खान को नौ मई के बाद दर्ज सभी मामलों में गिरफ्तार करने से रोक लगाते हुए जमानत दे दी थी और उन्हें 15 मई को लाहौर उच्च न्यायालय का रुख करने को कहा था. राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में खान को नौ मई को गिरफ्तार किया था.
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