- भारत और स्लोवेनिया ने इंडिया-यूरोपियन यूनियन के बीच जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद जताई है
- भारत-स्लोवेनिया संयुक्त समिति ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की समीक्षा की, व्यापार- निवेश का रोडमैप तैयार किया
- स्लोवेनिया की मध्य यूरोप में रणनीतिक स्थिति है और भारत के यूरोप से बढ़ते जुड़ाव को अनूठा अवसर माना जाता है
भारत और स्लोवेनिया ने उम्मीद जताई है कि इंडिया-यूरोपियन यूनियन के बीच जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा और यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए लाभकारी होगा. यह जानकारी एक आधिकारिक बयान में बुधवार को दी गई. बीते कई वर्षों से भारत और स्लोवेनिया के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है, जो कि दोनों देश की साझेदारी की गहराई और मजबूती को दिखाता है.
राष्ट्रीय राजधानी में व्यापार और आर्थिक सहयोग पर भारत-स्लोवेनिया संयुक्त समिति (जेसीटीईसी) के 10वें सत्र में, सरकारी अधिकारियों ने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, जिसमें प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत किया और दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश के लिए एक दूरदर्शी रोडमैप तैयार किया.
इस सत्र की सह-अध्यक्षता वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव साकेत कुमार और स्लोवेनिया के विदेश एवं यूरोपीय मामलों के मंत्रालय में आर्थिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक कूटनीति के महानिदेशक पीटर जापेलज ने की. जापेलज ने वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की.
वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, "मध्य यूरोप में स्लोवेनिया की रणनीतिक स्थिति और यूरोप के साथ भारत का बढ़ता जुड़ाव, दोनों देशों को एक-दूसरे के करीब लाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करते हैं. भौगोलिक और आपसी हितों का यह मेल व्यापार, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और कनेक्टिविटी में सहयोग को गहरा करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है."
चर्चाओं में वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य की व्यापक समीक्षा के साथ-साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का आकलन भी शामिल था. कृषि, रसायन और फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य, परिवहन, ऊर्जा, पर्यटन, एमएसएमई, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ अन्य व्यवसाय संबंधी मामलों में क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया गया.
मंत्रालय के अनुसार, 10वीं जेसीटीईसी ने स्लोवेनिया के साथ एक गतिशील आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और स्थायी मित्रता पर आधारित हो और यूरोप और भारत में गहन सहयोग की नींव रखे.
