अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार, 25 मई को यूरोपीय यूनियन से आने वाले माल पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपनी धमकी वापस ले ली. इसकी वजह रही कि ट्रंप यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ "बहुत अच्छी कॉल" के बाद व्यापार वार्ता के लिए अपनी समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाने पर सहमत हुए. इससे पहले शुक्रवार को, ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर को तेज करने और 1 जून से जल्द ही यूरोपीय यूनियन पर भारी टैरिफ लागू करने की धमकी दी थी. उन्होंने कहा था कि उनके पिछले टैरिफ पर यूरोपीय यूनियन के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है. ट्रंप के इस ऐलान से वैश्विक बाजारों में हड़कंप मच गया था.
अमेरिकी राष्ट्रपति तब नरम हुए जब यूरोपीय कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने उन्हें एक फोन कॉल के दौरान बताया कि अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन को एक समझौते पर आने के लिए और समय चाहिए. उन्होंने टैरिफ को जुलाई तक रोके रहने के लिए कहा. ट्रंप ने मूल रूप से जुलाई को ही समय सीमा के रूप में निर्धारित किया था, जब उन्होंने अप्रैल में नए टैरिफ की घोषणा की थी.
ट्रंप ने अपने खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा, "मुझे आज यूरोपीय कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन से फोन आया, जिसमें उन्होंने व्यापार और यूरोपीय यूनियन के संबंध में 50% टैरिफ पर 1 जून की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया. मैं विस्तार के लिए सहमत हुआ - 9 जुलाई, 2025 - ऐसा करना मेरा सौभाग्य था. कमिशन की अध्यक्ष ने कहा कि बातचीत तेजी से शुरू होगी. इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद."
यूरोपीय कमिशन इस 27 देशों के समूह के लिए व्यापार नीति का संचालन करता है और इसकी ही अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन हैं. उन्होंने कहा, "यूरोप तेजी से और निर्णायक रूप से बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है."
ट्रंप की धमकी
अप्रैल की शुरुआत में, ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के लिए 90 दिनों की समय सीमा निर्धारित की थी, जो 9 जुलाई को समाप्त होनी थी. लेकिन शुक्रवार को ट्रंप की धमकी ने नाटकीय रूप से दांव बढ़ा दिया, जब उन्होंने कहा कि वह यूरोपीय यूनियन के साथ "डील की तलाश में नहीं हैं". उन्होंने अपने अक्सर कहे गए विचार को दोहराया कि यूरोपीय यूनियन संयुक्त राज्य अमेरिका का "फायदा उठाने" के लिए बनाया गया था.
ट्रंप ने टैरिफ के तीन सेटों के साथ यूरोपीय यूनियन पर हमला किया है: स्टील और एल्यूमीनियम और ऑटोमोबाइल पर 25 प्रतिशत, इसके बाद सभी आयातों पर 20 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ - जिसे लंबित वार्ता के लिए निलंबित कर दिया गया है, हालांकि बेसलाइन 10 प्रतिशत लागू है.
