अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े फैसले लिए हैं और साथ ही जो बाइडेन के कई फैसलों को भी पलट दिया है. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ दो ही जेंडर होंगे - पुरुष और महिला. थर्ड जेंडर को अमेरिका में खत्म कर दिया गया है. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आधिकारिक नीति के मुताबिक आज से सिर्फ दो लिंग - पुरुष और महिला.
ट्रंप का ऐलान
राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वह जल्द ही लिंग विविधता को खत्म करने वाले एक कार्यकारी आदेश पर साइन करेंगे. इसमें घोषणा की गई है कि अमेरिकी संघीय सरकार सिर्फ दो लिंग - पुरुष और महिलाओं को ही मान्यता देगी.
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, 'मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को वापस लाने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहा हूं. आज से संयुक्त राज्य की आधिकारिक नीति में केवल दो लिंह - पुरुष और महिला होंगे.'
तीसरे जेंडर को हेल्थ केयर में नहीं मिलेगी मदद
ट्रम्प के पहले कार्यकारी आदेशों में से एक लिंग-संबंधी नीतियों पर केंद्रित है, जिसमें घोषणा की गई है कि संघीय सरकार केवल दो लिंगों को मान्यता देगी: पुरुष और महिला. आदेश में पासपोर्ट और वीजा जैसे आधिकारिक दस्तावेजों सहित सभी सरकारी संचारों में "लिंग" शब्द का उपयोग अनिवार्य किया गया है. आधिकारिक स्पष्टीकरण के अनुसार, इस कदम का उद्देश्य लैंगिक विचारधारा के कथित अतिक्रमण से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना है.
इसके साथ ही यह आदेश टैक्सपेयर्स के धन को लिंग-परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के लिए उपयोग करने से भी रोकता है. यह घोय़णा ट्रम्प द्वारा की गई बयानबाजी से भी मेल खाती है, जहां उन्होंने ट्रांसजेंडर और नॉनबाइनरी लोगों के लिए सुरक्षा वापस लेने का आह्वान किया था और इसे अपने बड़े राजनीतिक मंच के हिस्से के रूप में पेश किया था.
दूसरा कार्यकारी आदेश, संघीय एजेंसियों में विविधता कार्यक्रमों को लेकर है. डोनाल्ड ट्रंप का ये आदेश "कट्टरपंथी और बेकार" DEI पहलों के रूप में संदर्भित किए जाने वाले कार्यक्रमों को खत्म करने की कोशिश करता है. ट्रम्प के प्रशासन ने लगातार इन कार्यक्रमों की आलोचना की है, उनका दावा है कि वे नस्ल, लिंग और पहचान के आधार पर नीतियों को बढ़ावा देकर अमेरिकियों के साथ भेदभाव करते हैं. यह आदेश संघीय भर्ती और सरकार द्वारा वित्तपोषित DEI कार्यक्रमों में तरजीही उपचार को खत्म करने का आह्वान करता है.
ट्रम्प के कार्यकारी आदेशों ने लिंग विविधता और नागरिक अधिकार सुरक्षा के बीच संतुलन पर चर्चा को फिर से शुरू कर दिया है. आलोचकों का कहना है कि राष्ट्रपति के कार्यों से LGBTQ+ अधिकारों में प्रगति को पीछे धकेला जा सकता है हालांकि, समर्थकों का तर्क है कि ये उपाय लिंग की पारंपरिक परिभाषाओं को बनाए रखने और व्यक्तियों को उन नीतियों से बचाने के लिए आवश्यक हैं जिन्हें वे अत्यधिक समावेशी या भेदभावपूर्ण मानते हैं.
