चेन्नई जैसा महानगर सूखे से जूझ रहा है. उसके लिए इस बजट में कोई जिक्र तक नहीं है. इस समय पानी का संकट भारत के हर क्षेत्र में अलग अलग रूप में है. बजट में बताया गया कि सरकार ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय बनाया है. यह मंत्रालय राज्यों के साथ मिलकर हर घर जल योजना पर काम करेगा और 2024 तक गांवों के सभी घरों को पाइप से पानी देगा. बिहार में नीतीश कुमार ने यह योजना लागू की है. बिहार सरकार का दावा है कि अगले साल तक यह योजना पूरी हो जाएगी. लेकिन इसके तहत बिहार में सरकारी पैसे से ही लाखों की संख्या में सबमर्सिबल पंप लगाए जा रहे हैं. आज हालत यह है कि उत्तर बिहार जहां पानी सतह के ऊपर नजर आता था, वहां पानी नहीं है. क्या हर घर जल योजना सबमर्सिबल पंप के जरिए पानी देने की योजना है तो इस पर एक बार सोचा जाना चाहिए. सरकार ने कहा है कि वर्षा जल संचय, भूमिगत जल को रीचार्ज का ढांचा तैयार किया जाएगा. एक बात और महत्वपूर्ण है. वित्त मंत्री ने कहा है कि घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ किया जाएगा और खेती में इस्तमाल होगा. यह कैसे होगा इसका कोई ठोस प्लान नहीं बताया गया, इसका बजट क्या होगा यह पता नहीं चला.