प्रकाशित: सितम्बर 25, 2013 08:49 PM IST | अवधि: 2:54
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कोर्ट द्वारा सजा दिए गए नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के असर को समाप्त करने की कथित नीयत से सरकार द्वारा अध्यादेश लाए जाने में जल्दबाजी क्यों हो रही है। कैबिनेट ने अध्यादेश पारित कर राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेज दिया है।