लोकायुक्त ने जिन मंत्रियों, विधायकों और अफसरों की जांच रिपोर्ट सरकार को दी थी, उत्तर प्रदेश सरकार अब उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही है। इस रिपोर्ट में हजारों करोड़ के घोटालों का जिक्र है, अब तो सरकार की सुस्ती के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल की गई है।