लोकसभा में गुरुवार को विपक्ष के हंगामे के बीच मुस्लिम महिला (विवाह के अधिकारों पर संरक्षण) 2018 विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन के पटल पर रखा गया. विपक्षी पार्टियां विस्तृत विचार-विमर्श के लिए इस प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) के पास भेजे जाने की मांग कर रही हैं. विधेयक को पारित कराने के पक्ष में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयक किसी समुदाय, धर्म, आस्था के विरुद्ध नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा. (वीडियो सौजन्य - LS टीवी)
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