बंगाल समेत अन्य राज्यों में चुनाव के दौरान चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने वाली याचिका दाखिल की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. 24 मार्च को ये सुनवाई होने वाली है. वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इसकी जल्द सुनवाई की मांग की थी. आपको बता दें कि, इस मामले में आरोप लगाया गया है कि राजनैतिक दलों द्वारा 2017-18, 2018-19 के लिए ऑडिट रिपोर्ट में घोषित चुनावी बॉन्डों के आंकड़ों के अनुसार सत्तारूढ़ दल को आज तक जारी कुल चुनावी बॉन्ड की 60 प्रतिशत से ज्यादा बॉन्ड प्रॉप्त हुए थे.