सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम की सिफारिशों के बावजूद जजों की नियुक्ति नहीं किए जाने पर आज सरकार को खरी-खरी सुनाई. अदालत ने कहा कि सरकार नियुक्तियों पर बैठी है. सरकार ने इस बात पर निराशा जताई कि कानून मंत्री ने टीवी पर कॉलेजियम को लेकर एक बयान दिया.
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