सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लग रहा था कि दिल्ली में सरकारी कामकाज शांति से चलेगी, लेकिन टकराव अभी भी जारी है. फ़ैसले के बाद दिल्ली सरकार के पहले ही आदेश को दिल्ली के अफ़सरों ने ठुकरा दिया, कहा ये एलजी के अधिकार क्षेत्र में है. और ये आदेश था अफ़सरो के ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का. अब मनीष सिसोदिया ने नए सिरे से सर्विसेज़ के सचिव को लिखा है कि वो आदेश मानें वरना अदालत की अवमानना का केस झेलने को तैयार रहें.