रवीश कुमार का प्राइम टाइम : सबका भारत या एकतरफा भारत ? पार्ट 3
सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बदले जुर्माने का नोटिस भेजने के लिए एक पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई है. एक ट्रिब्यूनल बनता है जहां दोष साबित किया जाता फिर नोटिस दिया जाता है. हम यह चर्चा मध्य प्रदेश के खारगौन में गिराए गए मकानों और दुकानों के संदर्भ में कर रहे हैं. अगर आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर हुई बहस और टिप्पणियों को देखेंगे और साथ ही मीडिया रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि अक्सर हिंसा के बहाने एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है.
