बात नहीं करने से महंगाई कम नहीं होगी लेकिन बात करने से पता चलेगा कि महंगाई क्यों है. सितंबर 2019 में मोदी सरकार ने मात्र दो दिनों की कवायद में कॉरपोरेट टैक्स 30 प्रतिशत से 22 प्रतिशत कर दिया. मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री ने आपात और अप्रत्याशित स्थिति में इस्तेमाल होने वाले रूल 12 का सहारा लिया, जिसके तहत पहले फैसला होता है, बाद में कैबिनेट की मंज़ूरी ली जाती है. तो उसी रूल 12 के इस्तेमाल से एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर आम आदमी को राहत क्यों नहीं दी जा रही है.