पटना हाई कोर्ट से बिहार सरकार को राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट ने आज बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही जातिगत सर्वे और आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण पर लगायी रोक को हटा दिया. इसके साथ ही इस संबंध में सारे दायर याचिका को निरस्त कर दिया है. ये फ़ैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थसारथी को खंडपीठ ने दिया.