One Nation One Election: एक देश एक चुनाव का बिल सरकार इसी सत्र में पेश कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, सरकार इस बिल पर आम सहमति बनाना चाहती है, सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा हो, लिहाजा संसद से बिल को चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा जा सकता है.