महाराष्ट्र सरकार ने ओला और उबर जैसी टूरिस्ट परमिट पर चलने वाली गाड़ियों को काली-पीली टैक्सी के जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट देना का फैसला किया है। इस फैसले का असर काली-पीली टैक्सी पर होगा। साथ ही महाराष्ट्र के इस प्रयोग का पूरे देश में भी प्रभाव दिख सकता है।