नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप (NRC) और नागरिकता संशोधन बिल (CAB) की वजह से जो माहौल बना है उसमें कर्नाटक की मस्जिदों और दूसरी संस्थाओं में पहचान के लिए सरकारी दस्तावेज बनाने से जुड़ी बारीकियां बताई जा रही हैं. इस सिलसिले में हालांकि पिछले महीने अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया लेकिन मौजूदा हालात में अब इस पर तेजी से काम हो रहा है.