NDTV से बोले कृषि राज्य मंत्री, कहा- सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी निष्पक्ष

कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया था कि इसे लागू नहीं किया जाए. साथ ही एक कमेटी का गठन करते हुए कहा था कि जितने भी संगठन इसके विरोध में हैं उन्हें और सरकार को इस कमेटी से जुड़ना होगा. हालांकि किसानों का कहना था कि वह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे. इस पूरे मामले पर NDTV से कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बात की. उन्होंने NDTV से कहा, “सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, वह हमारी इच्छा के विरुद्ध है. हम नहीं चाहते कि जो हमने सदन में निर्णय लिया है. उस पर किसी तरह का रोक लगे. बाकी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वमान्य है. हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, और निश्चित रूप से जिस कमेटी का गठन किया गया है वह निष्पक्ष कमेटी है.”