दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई पर छिड़ी जंग में अब केंद्र ने दख़ल दिया है। केंद्र की ओर से दिल्ली के लिए एक नोटिफ़िकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है नियुक्ति और तबादले का अंतिम फ़ैसला उपराज्यपाल का होगा। साथ ही कहा गया है कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है।