राज्यसभा की सभी ग्यारह सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुन लिये गए हैं. इन सीटों पर 24 जुलाई को ही चुनाव होने वाले थे. राज्य सभा में कांग्रेस के समर्थन के बावजूद दिल्ली का अध्यादेश पारित कराने में सरकार को दिक्कत नहीं आएगी. बहुमत न होने के बावजूद दिल्ली का अध्यादेश राज्य सभा में पारित हो सकता है. हालांकि, यह काफी कुछ बीजू जनता दल और वाई एस आर कांग्रेस पार्टी के रुख पर भी निर्भर करेगा.