पंजाब सरकार ने एक तरफ़ नोडल अफ़सरों की नियुक्ति करके, 8000 गावों में पराली जलाने की कोशिशों को रोकने में जुटी है, जबकि दूसरी तरफ़ किसान सरकारी अफ़सरों को खेतों तक पहुंचने से ही रोकने में जुट गए हैं. एक तरह से गांवों की नाकेबंदी की जा रही है. किसानों के इस अभियान की अगुवाई भारतीय किसान यूनियन कर रहा है. इसके लिए किसान बाक़ायदा स्क्वायड बनाकर अधिकारियों को रोकने में लगे हैं. किसान यूनियन गांव-गांव जाकर सरकारी पाबंदी के ख़िलाफ़ किसानों को पराली जाने के लिए कह रहे हैं. इस तरह से सरकार और किसान बिल्कुल आमने-सामने नज़र आ रहे हैं.