भले ही केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट में आने वाले पांच सालों में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा हो, लेकिन दिल्ली में हुई किसान संसद ने बजट को किसान विरोधी करार दिया। दिल्ली में पहली बार हुई किसान संसद में कई राज्यों के किसान जुटे और इस दौरान उन्होंने अपना वैकल्पिक बजट भी पेश किया।