कोरोनावायरस और लॉकडाउन के बाद वो चाहे राज्य हो या केंद्र सबकी आर्थिक स्थिति खराब है. पहले राज्यों को लगा कि केंद्र के पैकज में राज्यों के लिए कुछ अलग से प्रावधान होगा. लेकिन ऐसा नहीं होने पर अब बिहार की एनडीए सरकार ने केंद्र से साफ़ साफ़ कहा है कि या तो अगले एक वर्ष के लिए सभी केंद्र प्रायोजित स्कीम में राज्य का अंश वो वहन करे नहीं तो योजनाओं के बंद होने का संकट उत्पन हो सकता है.