कर्नाटक हाइकोर्ट के फैसले पर राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की नजर थी. उन्होंने तकरीबन 75 करोड़ रुपये के आय से अधिक मामले की जाच करने के लिए सीबीआई को इजाजत देने के येदियुरप्पा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी. इसी बीच पिछले हफ्ते सिद्धरमैया सरकार ने सीबीआई जांच वापस लेने का फैसला किया. हाईकोर्ट ने नियमों के तहत इसे मान लिया.
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