Electoral Bonds Case: लोकसभा चुनावों से पहले यह जानकारी सामने आ गई है कि देश में किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड (Electoral Bonds) के जरिये कितना चंदा मिला है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए यह जानकारी भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर गुरुवार को अपलोड कर दी गई है. चुनाव आयोग ने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से उपलब्ध कराए गए डाटा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
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