उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त 8 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत घर मुहैया कराने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी प्रदान कर दी है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत केंद्र सरकार से सीएम योगी ने 8 लाख से अधिक घरों की मांग की थी, जिसे मंगलवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है.
मंत्रालय ने इन आवासों के निर्माण के लिए 10 हजार करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत कर ली है. इसका सीधा मतलब ये है कि अब प्रदेश के अतिरिक्त 8 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ मिल सकेगा. यह आवास मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ग्रामीण विकास मंत्रालय का आभार प्रकट किया है.
गौरतलब है कि प्रदेश में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं. 8 लाख से अधिक नये आवासों की स्वीकृति मिलते ही उत्तर प्रदेश देश में ऐसा राज्य हो गया है, जहां सबसे ज्यादा 35 लाख से अधिक आवास ग्रामीण इलाके में बनेंगे.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में पिछले साढ़े पांच साल में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 27 लाख आवास बनाए जा चुके हैं. इनमें से 26 लाख आवास लाभार्थियों को सौंपे भी जा चुके हैं. शेष पर काम चल रहा है. पूरे देश में कुल 2.95 करोड़ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अकेले यूपी में 35 लाख आवास बनेंगे.
ये भी पढ़ें:-
गंगा-यमुना संगम की तरह अनंत संभावनाओं और सामर्थ्य को समेटे है 'काशी-तमिल संगमम': PM मोदी
SC और ST समुदाय के लिए मिशन मोड में काम कर रही है डबल इंजन सरकारः योगी आदित्यनाथ
