उत्तर प्रदेश में आगामी त्योहारों के मौसम के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक तरफ बड़े तोहफे दिए हैं, वहीं दूसरी तरफ कानून-व्यवस्था को लेकर कड़े दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने महिलाओं को दिवाली का खास तोहफा दिया और साफ कहा कि शांति भंग करने वालों के लिए जेल के दरवाजे खुले हैं.
मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर की सौगात
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले 1.86 करोड़ परिवारों (विशेषकर गरीब और वंचित महिलाओं) को यह तोहफा दिया गया है. उत्तर प्रदेश सरकार अब साल में दो बार ये सिलेंडर मुफ्त देगी. जिस रसोई गैस के लिए जनता को पैसे देने होते हैं, यूपी सरकार अब साल में ऐसे दो सिलेंडर मुफ्त देगी.
कड़े दिशा-निर्देश
सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा, "कोई भी त्यौहार के रंग में भंग डालने का प्रयास करेगा तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी. कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी." उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे त्यौहार शांति और सौहार्द से मनाएं.
महिलाओं की सेफ्टी पर जोर
महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए उन्होंने अपराधियों को सख्त संदेश दिया. सीएम योगी ने कहा, "अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा, छोड़ेगा नहीं. अगर किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो किसी राह चलती भी बेटी के साथ छेड़खानी करके दिखा ले."
संभल में मस्जिद पर हुई बुलडोजर कार्यवाई
सीएम योगी एक तरफ दिशा निर्देश दे रहे थे, दूसरी तरफ संभल में बुलडोजर चल रहा था. दरअसल कलकी धाम के रास्ते में एक मस्जिद आ रही थी, जिसके बाद उस पर बुलडोजर चला. दो थानों की पुलिस और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए गए और फिर कुछ ही देर में अवैध मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया . ये मस्जिद कलकी धाम मंदिर से सटी जमीन पर बनी थी. एक सर्वे में अतिक्रमण कर मस्जिद होने की बात सामने आयी. सरकारी पार्क की 262 वर्ग मीटर की जमीन पर मस्जिद बनी थी. तीन महीने पहले मस्जिद कमिटी को नोटिस दिया गया. मुस्लिम समुदाय के लोग पहले खुद मस्जिद तोड़ने लगे, लेकिन तीन महीने में भी मस्जिद को पूरी तरह से नहीं तोड़ा गया तो कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन का बुलडोजर चल गया.
संभल में मस्जिद और अस्सी घर पर प्रशासन ने एक हफ्ते पहले लाल निशान लगाए थे. इस बात का अलर्ट था कि यहां बुलडोजर चल सकता है. आरोप है अस्सी घर और एक मस्जिद तालाब की जमीन पर बने हैं, जिसपर प्रशासन ने घर और मस्जिद खाली करने का नोटिस दिया था और खाली ना करने पर 15 दिन में बुलडोजर चलाने को कहा था. पीड़ित लोग कारवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर अदालत पहुंचे, जहां हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की कारवाई पर अभी रोक लगा दी है. साथ ही प्रशासन को चार हफ्ते में दस्तावेज जमा करने को कहा है. इसका मतलब यह हुआ कि अस्सी घरों पर बुलडोजर खतरा अभी चार हफ्ते के लिए टल गया है.
