- योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं
- प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे जहां अवैध घुसपैठियों को रखा जाएगा और सत्यापन किया जाएगा
- डिटेंशन सेंटर में रखे गए घुसपैठियों को नियमानुसार उनके मूल देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी
घुसपैठिया... ये एक शब्द आए दिन सुनने को मिलता है, मगर भारत की राजनीति में इसका मतलब ऐसे लोगों से है, जो भारत की सीमा में बगैर किसी वैध आदेश के चले आए हैं. इनकी संख्या को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते हैं. अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर एक्शन के निर्देश दे दिए हैं. उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DM) को घुसपैठियों पर त्वरित और सख्त कार्रवाई के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
सीएम योगी ने क्या आदेश दिए
- प्रत्येक जिला प्रशासन अपने क्षेत्र में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करे और नियमानुसार कार्रवाई शुरू करे.
- घुसपैठियों को रखने के लिए प्रत्येक जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं.
- इन केंद्रों में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा और आवश्यक सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक वहीं आवास सुनिश्चित किया जाएगा.
- डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा.
SIR से बढ़ रही चिंता
योगी आदित्यनाथ ने तीन नवंबर को बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि यदि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सत्ता में लौटता है, तो घुसपैठियों को राज्य से बाहर निकाला जाएगा और उनकी संपत्ति गरीबों में बांटी जाएगी. यूपी सहित देश के 11 राज्यों में फिलहाल SIR की प्रक्रिया चल रही है. वहीं विपक्ष ने एसआईआर प्रक्रिया का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि इसका उद्देश्य वंचित समुदायों के मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों से हटाना है. पश्चिम बंगाल में तो इसे लेकर काफी बवाल भी हो रहा है.
