- मैनपावर एजेंसियों की व्यापक जांच कराई जाएगी और औद्योगिक इकाइयों में ग्रीवांस सेल अनिवार्य की जाएगी
- सोशल मीडिया पर अफवाह और दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई और लगातार मॉनीटरिंग के निर्देश दिए गए हैं
- गैर-श्रमिक उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करने का आदेश दिया गया है
नोएडा की घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. श्रमिक नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश देते हुए कहा कि मैनपावर एजेंसियों की व्यापक एवं गहन जांच कराई जाये. साथ ही हर औद्योगिक इकाई में ग्रीवांस सेल अनिवार्य तौर पर होना चाहिए जिससे शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके.
सीएम योगी ने कहा कि अफवाह व दुष्प्रचार फैलाने वालों पर तत्काल सख्त कार्रवाई करें. सोशल मीडिया की लगातार मॉनीटरिंग के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं. नोएडा की हिंसा को लेकर सीएम ने कहा है कि गैर-श्रमिक उपद्रवी तत्वों की पहचान कर उनकी तस्वीरें सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित की जाएं. सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री निर्माण एवं सस्ते, सुलभ आवासीय योजनाओं की कार्ययोजना जल्दी तैयार करे.
बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए प्रदेश की औद्योगिक स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा की घटना पर संज्ञान लिया. उन्होंने निर्देश दिए कि जो व्यक्ति असली मज़दूर नहीं हैं, लेकिन औद्योगिक अशांति फैलाने, उपद्रव करने या अव्यवस्था उत्पन्न करने में शामिल पाए जाते हैं, उनकी तत्काल पहचान सुनिश्चित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए. ऐसे तत्वों को बेनकाब करते हुए ज़रूरत के हिसाब से सार्वजनिक जगहों पर उनकी तस्वीर लगाई जाए, ताकि आम जनता को असल स्थिति की जानकारी मिल सके.
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि श्रमिकों को भड़काने वाले संगठनों, अराजक तत्वों तथा अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई जाए. उन्होंने सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं, अफवाहों एवं दुष्प्रचार पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे मामलों में त्वरित पहचान कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी प्रकार की भ्रम या अशांति की स्थिति को प्रारंभ में ही नियंत्रित किया जा सके.
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक इकाइयों में सुदृढ़ एवं सक्रिय ग्रीवांस सेल की स्थापना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए, जहां श्रमिकों की शिकायतों का पारदर्शी, समयबद्ध एवं निष्पक्ष निस्तारण हो. मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान हर हाल में होना चाहिए. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि औद्योगिक इकाइयों के सहयोग से कार्यस्थलों पर गुणवत्तापूर्ण मेस व्यवस्था विकसित की जाए.
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