- अखिलेश ने कानपुर देहात में जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार पर आरक्षण और अधिकार छीनने की साजिश का आरोप लगाया
- उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़े और आदिवासी वर्ग के संविधान द्वारा मिले अधिकारों को SIR के नाम पर छीना जा रहा है
- अखिलेश यादव ने महंगाई और बेरोजगारी को सरकार की नीतियों की विफलता बताते हुए इसे देश के लिए गंभीर चुनौती बताया
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के भोगनीपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि SIR के बहाने आरक्षण, नौकरी और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनने की साजिश रची जा रही है.
दलित, पिछड़े और आदिवासियों के अधिकार खतरे में
अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश के दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को जो अधिकार संविधान के माध्यम से दिए हैं, उन्हें छीनने की तैयारी की जा रही है.
उन्होंने कहा, "SIR के बहाने यह लोग आरक्षण, नौकरी और आपके अधिकार छीन लेंगे. बाबा साहेब ने जो हमे अधिकार दिए हैं SIR उसे छीनने की साजिश है. दलित, पिछड़े आदिवासियों को संविधान में अधिकार मिले उसे छीनने की तैयारी है."
महंगाई और बेरोजगारी चरम पर
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए और कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच चुकी है. उन्होंने कहा कि सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, जिससे आम जनता का जीवन यापन मुश्किल हो गया है. अखिलेश यादव ने जोर दिया कि बेरोजगारी चरम पर है, और युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं हैं, जो देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है.
चुनाव आयोग बोला- SIR पर अनावश्यक डर फैला रहे राजनीतिक दल
केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल SIR को लेकर अनावश्यक डर फैला रहे हैं. इसके बाद चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केरल SIR के खिलाफ दाखिल याचिका पर चुनाव आयोग से एक दिसंबर तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने इसके अलावा आयोग से अलग से स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा. इस मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
