यूपी में नेपाल की सीमा पर बनी अवैध मस्जिद पर चला बुलडोजर

बुलडोजर एक्शन के तहत मंगलवार को नेपाल से लगे श्रावस्ती जिले में कार्रवाई हुई. इस एक्शन में भिनगा-सिरसिया मार्ग पर अवैध रूप से बने मजार पर बुलडोजर चली. ये मज़ार नगरपालिका परिषद की जमीन पर बनी थी.

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  • योगी सरकार ने नेपाल सीमा से लगे अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज कर दी है
  • श्रावस्ती जिले के भिनगा-सिरसिया मार्ग पर नगरपालिका की जमीन पर बने अवैध मजार को ध्वस्त किया गया
  • अवैध निर्माणों की जांच राजस्व विभाग ने की, जिनमें कुछ सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए थे और तालाब पाटे गए थे
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लखनऊ:

यूपी में योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है. पिछले कुछ महीनों से नेपाल की सीमा से लगे अवैध मदरसों, मस्जिदों और मज़ारों को खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इंटेलिजेंस पुलिस की तरफ से इस तरह के इनपुट भी मिले हैं कि इनमें से कुछ तो अपराध के सेंटर भी बन गए हैं. राजस्व विभाग की टीमों ने इन अवैध मदरसों और मज़ारों की जांच की. कुछ सरकारी जमीन पर क़ब्ज़ा कर बने थे. कुछ तालाब पाट कर बनाए गए थे. ऐसे अवैध निर्माण की लिस्ट बना कर उन पर लगातार कार्रवाई जारी है.

बुलडोजर एक्शन के तहत मंगलवार को नेपाल से लगे श्रावस्ती जिले में कार्रवाई हुई. इस एक्शन में भिनगा-सिरसिया मार्ग पर अवैध रूप से बने मजार पर बुलडोजर चली. ये मज़ार नगरपालिका परिषद की जमीन पर बनी थी. मज़ार को गिराकर शासकीय संपत्ति को मुक्त कराया गया. यह कार्रवाई प्रशासन, नगर पालिका और राजस्व विभाग के संयुक्त अभियान के तहत की गई.

जिस जमीन पर मजार बना था, वो नगर पालिका भिनगा की थी. इसे इमारती लकड़ी के स्टोर के लिए आरक्षित किया गया था. जिला  प्रशासन को इस बात का पता चला कि यहॉं अवैध कब्जा कर मजार का निर्माण कर लिया गया है. प्रशासन ने तत्काल सख्ती दिखाते हुए सरकारी जमीन पर ग़ैर क़ानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की.

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श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद, राजस्व विभाग और पुलिस फोर्स की साझा टीम ने पहले जमीन की नपाई कराई. फिर संबंधित पक्ष को नोटिस दिया गया. मंगलवार को पूरे प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर अवैध मजार के खिलाफ कार्रवाई की. अवैध मजार सहित सभी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया. इस एक्शन के बाद सरकारी जमीन कब्ज़े से छुड़ाई गई. डीएम ने बताया कि यह कार्रवाई कानून व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए जरूरी थी. भविष्य में किसी को भी सरकारी जमीर पर कब्ज़ा करने का मौक़ा नहीं दिया जा सकता है. 
 

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