दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा की जगह लाया गया 'जी राम जी' (G-RAM-G) कानून का प्रारूप ग्रामीण भारत की विकास की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें तय समय के भीतर काम नहीं मिला, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. सोमवार को तमिलनाडु के इरोड में ग्रामीण वर्करों के साथ सीधे संवाद के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बात कही. इस संवाद के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री ने नए 'जी राम जी' कानून की विशेषताओं को विस्तार से सैकड़ों ग्रामीण वर्करों के सामने रखा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुताबिक, 'विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम, आत्मनिर्भर गांवों की नींव रखता है. यह नई योजना गरीबीमुक्त, रोजगारयुक्त, स्वयंपूर्ण और स्वावलंबी गांवों के निर्माण का संकल्प है. यह ऐतिहासिक योजना गांवों में रोजगार सृजन, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और आत्मनिर्भरता मजबूत करने की दिशा में एक ठोस पहल है. इसके कार्यान्वयन से जनभागीदारी के साथ ही विकसित और समृद्ध गांवों का सपना साकार होगा.'
केंद्रीय मंत्री ने योजना के बारे में क्या-क्या बताया?
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इरोड में किसानों और श्रमिकों को आश्वासन दिया कि नए 'जी राम जी' कानून के लागू होने के बाद मजदूरों और श्रमिकों के लिए जो पैसा निर्धारित है, उसे हड़पने की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी. शिवराज सिंह चौहान ने इस महत्वाकांक्षी पहल के विभिन्न प्रावधानों को समझाते हुए कहा,
- पहले की व्यवस्था में मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी तो थी, लेकिन कई स्थानों पर न तो समय पर काम मिल पाता था और न ही मजदूरी का भुगतान समय पर हो पाता था.
- ऐसी कमियों को दूर करने और भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सरकार ने विकसित भारत – जी राम जी कानून के माध्यम से सुधार किए हैं. नए कानून के तहत रोजगार गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है.
- यदि निर्धारित अवधि के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसी प्रकार, यदि मजदूरी के भुगतान में 15 दिनों से अधिक की देरी होती है, तो उस पर ब्याज भी दिया जाएगा.
'ग्राम सभाएं सशक्त होंगी, भ्रष्टाचार रुकेगा'
ग्रामीण विकास मंत्री ने किसानों को आश्वस्त किया कि नए कानून में ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिनसे ग्राम सभाएं सशक्त होंगी और अब गांव की सभाएं स्वयं तय करेंगी कि उनके गांव में कौन-से विकास कार्य कराए जाएं.
इस योजना में बदलाव करने के पीछे एक वजह यह सुनिश्चित करना भी है कि मजदूरों और श्रमिकों के लिए निर्धारित पैसा सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार रोका जा सके. तमिलनाडु के ग्रामीण वर्करों और किसानों के साथ यह सीधा संवाद नए 'जी राम जी' कानून के बारे में देशभर में जागरूकता बढ़ाने की भारत सरकार की कोशिश के तहत आयोजित किया गया था.