सोशल मीडिया और खासकर WhatsApp पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मार्च 2026 तक 500 रुपये के नोट बंद (500 Rupees Note Ban) करने जा रहा है. मैसेज में आगे ये लिखा है कि आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपने एटीएम से धीरे-धीरे 500 रुपये के नोट निकालना बंद कर दें और इसकी जगह सिर्फ 100 और 200 रुपये के नोट ही बांटे जाएं.
इस मैसेज को कई बार फॉरवर्ड किया जा चुका है और इसके चलते आम लोगों के बीच कन्फ्यूजन और घबराहट बढ़ गई है. मैसेज में यहां तक कहा गया है कि लोग अभी से अपने पास मौजूद 500 रुपये के नोट को "लिक्विडेट" यानी खर्च करना या बदलना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में यह नोट चलन से बाहर हो जाएगा.
PIB फैक्ट चेक ने किया दावे को खारिज
इस वायरल दावे पर अब सरकार की ओर से भी जवाब आ गया है. PIB Fact Check ने इस मैसेज को पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला बताया है. PIB ने साफ कहा कि RBI ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, और 500 रुपये का नोट पूरी तरह से वैध और चलन में है.
क्या है इस अफवाह की असली वजह?
एक्सपर्ट के अनुसार, इस अफवाह की जड़ एक असली आरबीआई सर्कुलर हो सकता है, जो अप्रैल में जारी किया गया था. उस सर्कुलर में आरबीआई ने बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (WLAOs) को छोटे नोटों जैसे कि 100 और 200 रुपये के नोट की उपलब्धता बढ़ाने को कहा था.लेकिन इस सर्कुलर का मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि 500 रुपये के नोट बंद किए जा रहे हैं या उनकी सप्लाई खत्म हो रही है. इसका मकसद सिर्फ यह था कि आम लोगों को एटीएम से छोटे नोट भी आसानी से मिल सकें.
क्या 500 का नोट बंद होगा?
जिन लोगों के मन में यह सवाल है कि क्या वाकई 500 रुपये का नोट आने वाले सालों में बंद हो जाएगा, उनके लिए साफ जानकारी यह है कि आरबीआई ने अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है. और जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक 500 रुपये का नोट पूरी तरह से वैध और सुरक्षित है.
500 रुपये के नोट को लेकर फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यह पूरी तरह से चलन में है और आप इसका इस्तेमाल पहले की तरह कर सकते हैं.
WhatsApp पर आई हर खबर पर न करें भरोसा
आज के डिजिटल जमाने में हर दिन कोई न कोई मैसेज वायरल होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह खबर सही हो. अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिले, जिसमें इस तरह बड़ी बात कही गई हो जैसे नोट बंद होने वाले हैं या कोई नया नियम आ गया है तो पहले सरकारी सोर्स या PIB Fact Check जैसे प्लेटफॉर्म से जरूर कंफर्म करें.
