कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने 'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' वाला पीएम किसान मोबाइल ऐप लांच कर दिया है. ऐप से दूरदराज के किसान घर बैठे भी बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के फेस स्कैन कर ई-केवाईसी कर सकते हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी व किसानों को आय सहायता के लिए लोकप्रिय योजना 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि' के अंतर्गत 'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' का पीएम-किसान मोबाइल ऐप लांच किया.
ये ऐप आधुनिक टेक्नालॉजी के बेहतरीन उदाहरण हैं. इस ऐप से 'फेस ऑथेंटिकेशन फीचर' का उपयोग कर किसान दूरदराज, घर बैठे भी आसानी से बिना ओटीपी या फिंगरप्रिंट के ही फेस स्कैन कर ई-केवाईसी पूरा कर सकता है और 100 अन्य किसानों को भी उनके घर पर ई-केवाईसी करने में मदद कर सकता है.
भारत सरकार ने ई-केवाईसी को अनिवार्य रूप से पूरा करने की आवश्यकता समझते हुए, किसानों का ई-केवाईसी करने की क्षमता को राज्य सरकारों के अधिकारियों तक भी बढ़ाया है, जिससे हरेक अधिकारी 500 किसानों हेतु ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूर्ण कर सकता है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल के MSP पर फैसले से किसानों को लाभकारी मूल्य मिलेगा: पीएम मोदी
कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित इस समारोह से देशभर के कृषि विज्ञान केंद्रों में उपस्थित हजारों किसानों के साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों के अधिकारी तथा विभिन्न सरकारी एजेंसियों एवं कृषि संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में वर्चुअल जुड़े थे.
पीएम किसान दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में एक है, जिसमें किसानों को आधारकार्ड से जुड़े बैंक खातों में 6 हजार रु. सालाना राशि, तीन किस्तों में सीधे हस्तांतरित की जाती है. 2.42 लाख करोड़ रुपये, 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में शिफ्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 3 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं.
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सहायता राशि बढ़ाकर 6000 रुपये प्रति वर्ष की
