ओडिशा सरकार ने अधिकारियों के लिए संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा करने की समयसीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है. सामान्य प्रशासन एवं लोक शिकायत विभाग ने सभी विभागों, राजस्व संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को जारी एक परिपत्र में कहा कि अधिकारियों को एक जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए अपनी संपत्ति का वार्षिक विवरण जमा कराना होगा. अधिकारियों को शुरुआत में 31 दिसंबर तक संपत्ति विवरण दाखिल करना था, लेकिन बाद में इस अवधि को 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया था.
अधिकारियों ने बताया कि विभाग के संज्ञान में आया कि कुछ कर्मचारी पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव में व्यस्तता या कुछ अन्य कठिनाइयों के कारण अपना वार्षिक संपत्ति विवरण जमा नहीं कर सके.
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परिपत्र में कहा गया कि सरकार ने इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एचआरएमएस (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल का उपयोग करके संपत्ति विवरण ऑनलाइन जमा करने की समयसीमा 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने की अनुमति दी है.
इससे पहले, सरकार ने कोविड-19 के कारण समय सीमा तीन बार बढ़ाई थी.
संपत्ति विवरण को सार्वजनिक करने का पहले कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दिसंबर, 2020 में घोषणा की कि प्रवेश स्तर से लेकर मुख्य सचिव स्तर तक सभी सरकारी कर्मचारी और वार्ड सदस्य से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी जन प्रतिनिधि अपनी संपत्ति के विवरण का खुलासा करेंगे.
