ब‍िना अड़चन हो जाएगी जमीन की रज‍िस्‍ट्री, बस आपको चाह‍िए ये 5 डॉक्‍यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट

सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.

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रजिस्ट्री के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

Land Registry Mandatory Documents: अगर आप जमीन या मकान खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. अब बिना पूरे और सही कागजों के रजिस्ट्री कराना आसान नहीं रहेगा. सरकार का साफ कहना है, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, गलत कागजों पर रजिस्ट्री नहीं होगी, खरीदार और विक्रेता दोनों की पूरी जांच होगी. इसका मकसद जमीन से जुड़े झगड़े, धोखाधड़ी और बेनामी सौदों को रोकना है.

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आखिर नियम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी

अब तक कई मामलों में ऐसा देखा गया कि अधूरे कागजों पर रजिस्ट्री हो गई, जमीन किसी और की निकली, बाद में कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़े. इन परेशानियों से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने रजिस्ट्री सिस्टम को ज्यादा साफ, सेफ और भरोसेमंद बनाने का फैसला किया है.

सबसे पहले होगी पहचान की जांच

अब रजिस्ट्री के समय खरीदार और बेचने वाले दोनों की पहचान पूरी तरह चेक होगी. जरूरी पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या कोई दूसरा सरकारी पहचान पत्र जैसे रजिस्ट्री ऑफिस में नाम, फोटो, पता और जन्म तारीख को मिलाया जाएगा. अगर जरा भी गड़बड़ी मिली, तो रजिस्ट्री वहीं रोक दी जाएगी.

जमीन किसकी है यह दिखाना होगा

अब सिर्फ कहना काफी नहीं है कि 'जमीन मेरी है. इसके लिए सरकारी रिकॉर्ड में नाम होना जरूरी है. जमीन से जुड़े जरूरी कागज खसरा-खतौनी, जमाबंदी, भूमि रिकॉर्ड की कॉपी चाहिए. अगर रिकॉर्ड में विवाद लिखा है, कोर्ट केस चल रहा है, जमीन पर सरकारी रोक है, तो उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी. अब आधी-अधूरी फीस दिखाकर रजिस्ट्री नहीं होगी. पूरी स्टांप ड्यूटी का भुगतान जरूरी होगा. इसके लिए ऑनलाइन भुगतान की रसीद भी दिखानी होगी. पहले लोग कम कीमत दिखाकर टैक्स बचा लेते थे, अब ऐसा करना मुश्किल होगा.

पैन कार्ड जरूरी

जमीन के सौदे में बड़ी रकम होती है, इसलिए अब पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है. पैसा कहां से आया, इसका रिकॉर्ड रहेगा. काले धन पर रोक लगेगी, टैक्स चोरी करना मुश्किल होगा और अगर पैन कार्ड नहीं दिया, तो रजिस्ट्री पूरी नहीं होगी.

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कुछ मामलों में NOC भी जरूरी

हर जमीन एक जैसी नहीं होती है. कुछ जगहों पर अतिरिक्त कागज भी मांगे जा सकते हैं. जैसे नगर निगम की अनुमति, विकास प्राधिकरण की NOC, खास इलाके में होने पर अलग मंजूरी. अगर जमीन किसी प्रतिबंधित या खास क्षेत्र में है, तो बिना अनुमति रजिस्ट्री नहीं होगी.

रजिस्ट्री से पहले जरूरी काम

  • सभी पहचान पत्र पहले तैयार रखें.
  • जमीन के कागज अच्छे से जांच लें.
  • फीस और टैक्स का पूरा पेमेंट करें.
  • किसी तरह का शक हो तो किसी जानकार से सलाह लें.
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