महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं करेगी क्योंकि इससे राजकोष पर 1.10 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और राज्य दिवालिया हो जाएगा. राज्य विधानसभा में एक सवाल पर फडणवीस ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना 2005 में बंद कर दी गई थी. उन्होंने राज्य के हित में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का फैसला लेने के लिए तत्कालीन कांग्रेस-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्रशंसा भी की.
इस योजना के तहत कर्मचारी को पेंशन के रूप में अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत धन राशि दी जाती थी.
महाराष्ट्र के वित्त मंत्री फडणवीस ने कहा, ‘‘सरकार पुरानी योजना के अनुसार पेंशन नहीं देगी. अगर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाती है तो इससे 1,10,000 करोड़ रुपये का बोझ बढ़ेगा और इससे राज्य दिवालिया हो जाएगा. पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी.''
बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से भी साफ कर दिया गया है कि वह राज्य में पुरानी पेंशन योजना को लागू नहीं करने जा रहे हैं. मुख्यमंत्री की ओर से विधानसभा में यह बात कही गई है.